Consider the following statements about Union and its Territory.
1. India comprises 28 States and 8 Union Territories.
2. India, a Union of States, is a Sovereign, Socialist Secular Democratic Republic with a parliamentary
system of Government.
Which of the Statement/s given above is/are correct?
संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
2. भारत, राज्यों का एक संघ, संसदीय शासन प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक
गणराज्य है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
India, a union of states, is a Sovereign, Socialist, Secular and Democratic Republic with a
Parliamentary system of Government.
Significantly, the President is the Constitutional head of the executive of the Union.
There are 28 States and 8 Union Territories in the country.
भारत, राज्यों का एक संघ, संसदीय शासन प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और
लोकतांत्रिक गणराज्य है।
महत्वपूर्ण रूप से, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है।
देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2023
2
By which name/names is our country mentioned in the constitution:
संविधान में हमारे देश का उल्लेख किस नाम/नामों से किया गया है:
✅ Correct Answer: (A)
Article 1 in the constitution of India defines the name and territory of the union, as-
India that is Bharat, shall be a union of states.
The states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule.
भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 संघ के नाम और क्षेत्र को परिभाषित करता है, जैसे- इंडिया जो कि
भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।
राज्य और उसके क्षेत्र वैसे ही होंगे जैसा कि पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2003
3
According to Article 1 of Indian Constitution, India is –
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारत है –
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 1 of the Indian Constitution, India, that is Bharat shall be a Union of
States.
The territory of India shall comprise (1) States (2) Union Territories (3) such other
territories as may be acquired.
The names and territories of the States has been specified in the First Schedule.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ (Union of
States) होगा।
भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे (1) राज्य (2) केंद्र शासित प्रदेश (3) ऐसे अन्य क्षेत्र
जो अधिग्रहित किए जा सकते हैं।
राज्यों के नाम और क्षेत्रों को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2008
4
Indian Parliament has the power to create a new State under which of the following
Constitutional provisions?
भारतीय संसद को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रावधान के तहत एक नया राज्य बनाने की
शक्ति प्राप्त है?
✅ Correct Answer: (C)
Article 3 of the Indian Constitution empowers the Parliament to form a new State by
separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States.
Indian Parliament, under the Constitutional provisions of Article 2, has the power of
admission or establishment of new States.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किसी भी राज्य से क्षेत्र अलग करके या दो या दो से अधिक
राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है।
भारतीय संसद को, अनुच्छेद 2 के संवैधानिक प्रावधानों के तहत, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना
की शक्ति प्राप्त है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2014
5
The power to carve out a new State is vested in –
एक नया राज्य बनाने की शक्ति किसमें निहित है –
✅ Correct Answer: (A)
Article 2 of the Indian Constitution provides that the Parliament may by law admit into the
Union or establish new States.
According to Article 3 of the Indian Constitution, the Parliament may form a new State by
separating two States or by uniting States.
The Parliament can increase and diminish the area of any State or can alter the boundary and
name of the State.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 यह प्रावधान करता है कि संसद कानून द्वारा संघ में नए राज्यों को
प्रवेश दे सकती है या स्थापित कर सकती है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, संसद दो राज्यों को अलग करके या राज्यों को मिलाकर एक
नया राज्य बना सकती है।
संसद किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा और घटा सकती है या राज्य की सीमा और नाम बदल सकती है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
6
Which one of the following is empowered to alter the boundaries of States under the
Constitution of India?
भारत के संविधान के तहत राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे
प्राप्त है?
✅ Correct Answer: (A)
According to Article 3 of the Indian Constitution, the Parliament may form a new State by
separating two States or by uniting States. It is empowered to alter the boundaries.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, संसद दो राज्यों को अलग करके या राज्यों को मिलाकर एक
नया राज्य बना सकती है। इसे सीमाओं को बदलने का अधिकार प्राप्त है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2015
7
Who among the following has the executive power to admit a State in the Union or
establish new States?
निम्नलिखित में से किसके पास संघ में किसी राज्य को प्रवेश देने या नए राज्यों की
स्थापना करने की कार्यकारी शक्ति है?
✅ Correct Answer: (A)
Article 2 of the Indian Constitution provides that the Parliament may by law admit into the
Union or establish new States.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 यह प्रावधान करता है कि संसद कानून द्वारा संघ में नए राज्यों को
प्रवेश दे सकती है या स्थापित कर सकती है।
Power to include or admit any State into Union of India is given to-
भारत संघ में किसी भी राज्य को शामिल करने या प्रवेश देने की शक्ति किसे दी गई है-
✅ Correct Answer: (C)
The power to include or admit any State into the Union of India is given to the Parliament
under Article 2.
भारत संघ में किसी भी राज्य को शामिल करने या प्रवेश देने की शक्ति अनुच्छेद 2 के तहत संसद को
दी गई है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1990
9
Which one of the following is not correct in the matter of formation of new States?
नए राज्यों के गठन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
The Parliament may by law, with a simple majority, form a new State, and no special
procedure, as in the case of an amendment to the Constitution, is required.
According to Article 4 (2), such law shall not be deemed to be an Amendment to the
Constitution for the purpose of Article 368.
Thus, option (C) is wrong, all the other options are correct.
संसद कानून द्वारा, साधारण बहुमत के साथ, एक नया राज्य बना सकती है, और इसके लिए संविधान में
संशोधन के मामले में किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।
अनुच्छेद 4 (2) के अनुसार, ऐसे कानून को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं
माना जाएगा।
इस प्रकार, विकल्प (C) गलत है, अन्य सभी विकल्प सही हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2011
10
Creation of a new state requires a ........ majority for Constitutional Amendment.
एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन हेतु ........ बहुमत की आवश्यकता होती है।
✅ Correct Answer: (A)
Parliament may form new states or alter the boundaries etc., of existing states through a
simple majority and the ordinary legislative process.
No such law shall be deemed to be an amendment of the constitution for the purpose of
Article 368.
संसद साधारण बहुमत और सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से नए राज्य बना सकती है या मौजूदा
राज्यों की सीमाओं आदि में परिवर्तन कर सकती है।
ऐसे किसी भी कानून को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा।
60th to 62nd B.P.S.C. (Pre) 2016
11
A Bill for the purpose of creating a new State in India must be passed by
भारत में एक नया राज्य बनाने के उद्देश्य से कोई विधेयक किसके द्वारा पारित किया जाना
चाहिए?
✅ Correct Answer: (B)
A Bill for the purpose of creating a new State in India must be passed by a simple majority
in Parliament.
भारत में एक नया राज्य बनाने के उद्देश्य से कोई भी विधेयक संसद में साधारण बहुमत से पारित किया
जाना चाहिए।
U.P.P.C.S. (Pre) 2016
12
Assertion (A): India is not a Union.
Reason (R): Union Parliament has the power to alter the area, boundary, and name of any State even
without its consent.
Select the correct answer from the code given below:
अभिकथन (A): भारत एक संघ नहीं है।
कारण (R): संघीय संसद को किसी भी राज्य की सहमति के बिना भी उसका क्षेत्रफल, सीमा और नाम बदलने की शक्ति
है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
Article 1 of the Constitution provides that India shall be a Union of States.
Article 3 of the Indian Constitution provides that Parliament has the power to form a new
State by separation of territory from any State or by uniting two or more States, increase
the area of any State, diminish the area of any State, alter the boundaries of any State,
alter the name of any State.
Thus, (A) is false, but (R) is true.
संविधान का अनुच्छेद 1 प्रावधान करता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 यह प्रावधान करता है कि संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग
करके या दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल
बढ़ाने, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल कम करने, किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने, किसी भी राज्य
का नाम बदलने की शक्ति है।
इस प्रकार, (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1999
13
The consent of .......... required for alternating its boundaries according to the
Constitutional provisions.
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इसकी सीमाओं को बदलने के लिए .......... की सहमति आवश्यक
है।
✅ Correct Answer: (D)
Article 3 authorises the parliament to form new states or alter the areas, boundaries, names
of the existing states without the state's consent.
A bill contemplating the above changes can be introduced in the Parliament only with prior
recommendation of the President and before recommending the bill, the President has to refer
the same to the state legislature concerned for expressing its views within a specified
period.
Note, that the President (or parliament) is not bound by the views of the state legislature
& may either accept or reject them, even if the views are received in time.
अनुच्छेद 3 संसद को राज्य की सहमति के बिना नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों,
सीमाओं, नामों को बदलने का अधिकार देता है।
उपरोक्त परिवर्तनों पर विचार करने वाला विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के
साथ ही पेश किया जा सकता है और विधेयक की सिफारिश करने से पहले, राष्ट्रपति को एक निर्दिष्ट
अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल को इसे भेजना होता है।
ध्यान दें, कि राष्ट्रपति (या संसद) राज्य विधानमंडल के विचारों से बाध्य नहीं है और उन्हें
स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, भले ही विचार समय पर प्राप्त हों। अतः राज्य की सहमति अनिवार्य
नहीं है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2019
14
Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and other as Reason (R):
Assertion (A): The President can recommend to the Parliament to change the boundary of any state after
seeking views of the concerned Legislature of that state on the subject within specified period.
Reason (R): It is not mandatory for the President to accept the proposal of the concerned State
Legislature.
Select the correct answer using the code given below:
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): राष्ट्रपति किसी भी राज्य की सीमा बदलने के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर विषय पर उस राज्य के
संबंधित विधानमंडल के विचार मांगने के बाद संसद को सिफारिश कर सकते हैं।
कारण (R): राष्ट्रपति के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (B)
According to the Article 3 of Indian Constitution, Parliament of India can form new states
by the separation of a territory from any state.
The parliament has the power to increase or decrease the area of a state. It can diminish
the area of the state and alter the boundaries. The name of the state can also be changed
using powers given by Article 3.
The President can recommend to the parliament to change the boundary of any state after
seeking the views of the concerned legislature of that state on the subject within a
specified period.
Although, it is not mandatory for the President to accept the proposal of the concerned
State Legislature. If the state legislature does not provide its views on the subject within
the period determined by the President, then also, the bill can be presented in the
parliament.
Therefore both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A). So,
option (b) is the correct answer.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, भारत की संसद किसी भी राज्य से एक क्षेत्र को अलग करके
नए राज्य बना सकती है।
संसद को किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने का अधिकार है। यह राज्य के क्षेत्रफल को कम
कर सकती है और सीमाओं को बदल सकती है। अनुच्छेद 3 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करके राज्य का
नाम भी बदला जा सकता है।
राष्ट्रपति किसी भी राज्य की सीमा को बदलने के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर विषय पर उस राज्य
के संबंधित विधानमंडल के विचार मांगने के बाद संसद को सिफारिश कर सकते हैं।
हालाँकि, राष्ट्रपति के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं
है। यदि राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर विषय पर अपने विचार प्रदान
नहीं करता है, तो भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है।
इसलिए (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। अतः विकल्प (b) सही
उत्तर है।
U.P.P.C.S. (Pre.) 2023
15
Which one of the following pairs is not correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
According to the Article 3 of the Constitution, Parliament may by law form new States, and
alter the area, boundaries or the name of any existing State.
With respect to the alteration of area, boundary or name of a state, it is expected, from
the concerned State Legislature to express its views on the issue, under the provision of
the Article 3. But the views expressed by the state legislature are not binding on the
parliament.
Therefore, Altering the name of a state is not a power of State Legislature but it is the
power of Parliament.
Admission or establishment of new states is the power of the Parliament under Article 2 of
the Constitution.
The Article 14 of the Constitution ensures Equality before law to all persons (citizen and
non-Citizen both), whereas, Equality of opportunity in matters of public employment is
ensured for the Indian citizens only, under Article 16 of the Constitution.
संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, संसद कानून द्वारा नए राज्य बना सकती है, और किसी भी मौजूदा
राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम को बदल सकती है।
किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन के संबंध में, यह अपेक्षित है कि संबंधित
राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करे। लेकिन
राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं हैं।
इसलिए, किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्ति नहीं है बल्कि यह संसद की शक्ति है।
नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद की शक्ति है।
संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों (नागरिक और गैर-नागरिक दोनों) को कानून के समक्ष समानता
सुनिश्चित करता है, जबकि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता संविधान के अनुच्छेद 16
के तहत केवल भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2024
16
Which among the following is not a constitutional provision for the formation of new
States?
निम्नलिखित में से कौन नए राज्यों के निर्माण के लिए एक संवैधानिक प्रावधान नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
Under Article 3 of the Indian Constitution, only Parliament has been given the power to
increase the area of any State, diminish the area of any State, alter the boundaries of any
State and alter the name of any State (No state has the authority to include any territory
by itself).
Another thing is worth notice that Explanation 1 of Article 3 says that in this Article, in
clause (a) to (e) "State" includes a Union Territory but in the provison, "state" does not
include Union Territory.
Thus, all the above options are true but (d) is a wrong statement.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, केवल संसद को किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने, किसी भी
राज्य का क्षेत्रफल कम करने, किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने और किसी भी राज्य का नाम बदलने
की शक्ति दी गई है (किसी राज्य को अपने आप में कोई क्षेत्र शामिल करने का अधिकार नहीं है)।
एक और बात ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 3 का स्पष्टीकरण 1 कहता है कि इस अनुच्छेद में, खंड
(a) से (e) में "राज्य" में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है लेकिन परंतुक में, "राज्य" में
केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है।
इस प्रकार, उपरोक्त सभी विकल्प सत्य हैं लेकिन (d) एक गलत कथन है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2013
17
Which of the following is NOT possible by a law of Parliament under Article 3 of the
Constitution?
संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं
है?
✅ Correct Answer: (D)
Provision for the formation of new States and altering of areas, boundaries or names of
existing states comes under Article 3.
According to this Article, Parliament may by law: (a) form a new state by separation of
territory from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting
any territory to a part of any state; (b) increase the area of any State; (c) diminish the
area of any State; (d) alter the boundaries of any State; (e) alter the name of any State.
Provision for admission or establishment of new States comes under Article 2 of the Indian
Constitution. Thus, option (d) is the correct answer.
नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने का प्रावधान
अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है।
इस अनुच्छेद के अनुसार, संसद कानून द्वारा: (a) किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या दो
से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर या किसी भी क्षेत्र को किसी राज्य के किसी
हिस्से में मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है; (b) किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है; (c)
किसी भी राज्य का क्षेत्रफल कम कर सकती है; (d) किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है; (e)
किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है।
नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है।
इस प्रकार, विकल्प (d) सही उत्तर है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2020
18
Consider the following statement and answer using codes given below:
1. The term 'Union of States, has been used in the constitution because Indian States, have no right of
separation.
2. S.K. Dhar Commission had given preference to administrative convenience rather language for
re-organisation of States.
3. Congress Committee including Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, and Pattabhi Sitaramayya was not in
favour of reorganisation of States on the basis of language.
Which of the following statement is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर दें:
1. संविधान में 'राज्यों का संघ' (Union of States) शब्द का उपयोग किया गया है क्योंकि भारतीय राज्यों को
अलग होने का कोई अधिकार नहीं है।
2. एस.के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी थी।
3. जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभि सीतारमैया सहित कांग्रेस समिति भाषा के आधार पर राज्यों के
पुनर्गठन के पक्ष में नहीं थी।
निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
All of the above statements are correct.
As per Dr. Ambedkar, the States have no right to secede from the federation.
In the Chairmanship of S.K. Dhar, a Commission was formed in 1948 to find the feasibility of
the organisation of States on the linguistic basis. The Commission rejected this and
recommended the reorganisation of States on the basis of administrative viability rather
than linguistic affinity.
In December 1948, a committee consisting of J. L. Nehru, Sardar V. Patel, and P. Sitaramayya
was formed (known as the JVP committee) and the JVP committee also rejected the linguistic
basis for the reorganisation of States.
उपरोक्त सभी कथन सही हैं।
डॉ. अंबेडकर के अनुसार, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है।
एस.के. धर की अध्यक्षता में, 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के संगठन की व्यवहार्यता का पता
लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने इसे खारिज कर दिया और भाषाई समानता के बजाय
प्रशासनिक व्यवहार्यता के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की।
दिसंबर 1948 में, जे.एल. नेहरू, सरदार वी. पटेल और पी. सीतारमैया की एक समिति बनाई गई (जिसे
जेवीपी समिति के रूप में जाना जाता है) और जेवीपी समिति ने भी राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई
आधार को खारिज कर दिया।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
19
With reference to the federal system in India, which of the Statements is/are correct?
1. States have no right to secede from the Union under the constitution of India.
2. Just advocacy of secession will have the protection of freedom of expression.
Select the correct answer from the codes given below:
भारत में संघीय प्रणाली के संदर्भ में, कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. भारत के संविधान के तहत राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है।
2. केवल अलगाव की वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त होगा।
नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (A)
The states in India have no right to territorial integrity. The parliament can, by
unilateral action, change the area, boundaries or name of any state. It requires only a
simple majority for this. So, statement (1) is correct.
Article 19(1) guarantees to all citizens the 6 rights - (1) To freedom of speech and
expression. (2) To assemble peaceably and without arms. (3) To form association or unions...
(4) To move freely... (5) To reside and settle... (6) To practice any profession...
But, the state can impose 'reasonable' restrictions on the enjoyment of these six rights
only on the grounds mentioned in the Article 19(2) itself and not any other grounds. So even
just advocacy of secession is subject to Reasonable restriction. Statement (2) is incorrect.
The correct answer will be the option (a).
भारत में राज्यों को क्षेत्रीय अखंडता का कोई अधिकार नहीं है। संसद, एकतरफा कार्रवाई द्वारा,
किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम को बदल सकती है। इसके लिए केवल साधारण बहुमत की
आवश्यकता होती है। इसलिए, कथन (1) सही है।
अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है - (1) वाक् और अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता। (2) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का। (3) संघ या यूनियन बनाने का... (4)
अबाध संचरण का... (5) निवास करने और बस जाने का... (6) कोई वृत्ति या व्यापार करने का...
लेकिन, राज्य इन छह अधिकारों के उपयोग पर केवल अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित आधारों पर 'उचित'
प्रतिबंध लगा सकता है, किसी अन्य आधार पर नहीं। इसलिए अलगाव की वकालत करना भी उचित प्रतिबंध के
अधीन है। कथन (2) गलत है। सही उत्तर विकल्प (a) होगा।
U.P.P.C.S. (Pre) 2019
20
How many States and UTs did the States Reorganisation Commission create in 1956?
राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे?
✅ Correct Answer: (A)
On the recommendation of the Fazal Ali Commission which was constituted for the
Reorganisation of the States after Independence, 14 States and 6 Union Territories were
formed on November 1, 1956.
Andhra Pradesh was the first State to be formed on the linguistic basis on 1 October, 1953.
स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठित फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर, 1956
को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे।
आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर, 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था।
M.P.P.C.S. (Pre) 2004
21
How many States and Union Territories were created according to the States
Reorganisation Act, 1956?
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे?
✅ Correct Answer: (D)
14 States and 6 Union territories were created according to the States Reorganisation Act,
1956.
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे।
M.P.P.C.S. (Pre) 2025
22
How many States and Union Territories were established by the 1956, State
Restructuring Act?
1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए
गए थे?
✅ Correct Answer: (A)
14 States and 6 Union Territories were established by the 1956, State Restructuring Act.
1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे।
M.P.P.C.S. (Pre) 2020
23
How many States and Union Territories are there in India?
भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं?
✅ Correct Answer: (D)
At the time of this question in 2002, there were 28 states and 7 union territories.
Telangana became the 29th state of the Union of India on 2 June, 2014.
Again, with the formation of the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh, the number
of States and Union territories in India were 28 and 9.
Again, with the merger of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, currently the number of
States and Union Territories in India is 28 and 8 respectively.
2002 में इस प्रश्न के समय, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे।
तेलंगाना 2 जून, 2014 को भारत संघ का 29वां राज्य बना।
फिर से, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के साथ, भारत में राज्यों
और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28 और 9 हो गई।
फिर से, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के विलय के साथ, वर्तमान में भारत में राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः 28 और 8 है। (इसलिए दिए गए विकल्पों में से कोई भी
वर्तमान के अनुसार सही नहीं है)।
U.P.P.C.S. (Pre) 2002
24
The number of Indian States after the formation of Telangana will be –
तेलंगाना के गठन के बाद भारतीय राज्यों की संख्या कितनी होगी (प्रश्न पूछे जाने के समय
के संदर्भ में) –
✅ Correct Answer: (B)
Telangana became the 29th state of the Union of India on 2 June, 2014.
However, following the reorganization of Jammu and Kashmir into Union Territories in 2019,
the total number of states is now 28. (The answer key marks 28 reflecting the current
situation or a re-evaluation).
तेलंगाना 2 जून, 2014 को भारत संघ का 29वां राज्य बना था।
हालाँकि, 2019 में जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठन के बाद, अब
राज्यों की कुल संख्या 28 है। (उत्तर कुंजी वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए 28 को चिह्नित करती
है)।
Currently, there are 8 Union Territories in India.
वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
M.P.P.C.S. (Pre) 1996
26
Which of the following is not a Union Territory?
निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
The first Schedule of the Constitution lists the names of the Union Territories and the
States of India.
Currently, there are 28 States and 8 UTs. In the given options, Goa is the only State, and
all others are UTs.
संविधान की पहली अनुसूची में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के नाम सूचीबद्ध हैं।
वर्तमान में, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिए गए विकल्पों में, गोवा एकमात्र राज्य
है, और अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2013
27
Delhi is a/an –
दिल्ली एक है –
✅ Correct Answer: (B)
Delhi is a Union Territory according to the 1st Schedule of the Constitution.
Officially, it is also known as the National Capital Region and has been given a special
status among the Union Territories by the 69th Amendment Act, 1991.
संविधान की पहली अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है।
आधिकारिक तौर पर, इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region) के रूप में भी जाना
जाता है और 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच इसे एक विशेष दर्जा
दिया गया है।
42nd B.P.S.C. (Pre) 1997-98
28
By which Constitutional amendment Delhi was given the status of National Capital
Region?
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था?
✅ Correct Answer: (B)
Delhi has been given a special status among the Union Territories by the 69th Amendment Act,
1991.
69वें संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक विशेष दर्जा
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) दिया गया है।
U.P.P.S.C. (R.I.) 2014
29
Match the following Union Territories with their years of creation:
Union Territories
Years of Creation
(A) Lakshadweep
(i) 1961
(B) Daman and Diu
(ii) 1966
(C) Chandigarh
(iii) 1962
(D) Dadra and Nagar Haveli
(iv) 1956
Code:
निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को उनके निर्माण के वर्षों के साथ सुमेलित करें:
केंद्र शासित प्रदेश
निर्माण के वर्ष
(A) लक्षद्वीप
(i) 1961
(B) दमन और दीव
(ii) 1966
(C) चंडीगढ़
(iii) 1962
(D) दादरा और नगर हवेली
(iv) 1956
कूट:
✅ Correct Answer: (B)
The correct match is as follows:
Lakshadweep — 1956
Daman and Diu — 1962
Chandigarh — 1966
Dadra and Nagar Haveli — 1961
Note: Since 26th January, 2020, both Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu have been
integrated.
सही सुमेलन इस प्रकार है:
लक्षद्वीप — 1956
दमन और दीव — 1962
चंडीगढ़ — 1966
दादरा और नगर हवेली — 1961
नोट: 26 जनवरी, 2020 से, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव दोनों को एकीकृत कर दिया गया है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2021
30
Which one of the following pairs is not correctly matched in terms of the power of
the President of India to make regulation for certain Union Territories under Article 240 of the Indian
Constitution?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की
भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
Article 240 deals with the Power of the President to make regulations for certain Union
Territories.
The President may make regulations for the peace and good governance of the Union territory
of – Andaman and Nicobar Islands [240 (1) (a)], Lakshadweep [240 (1) (b)], Dadra and Nagar
Haveli [240 (1) (c)], Daman & Diu [240 (1) (d)].
Article 240 (1) (e) deals with Puducherry.
In the given option, Puducherry is mentioned in the Article 240 1(c), which is wrong. At
present 'Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu' have formed a single Union Territory
under Article 240 1(c) through 'The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (merger of
Union Territories) Act, 2019 while Article 240 (1)(d) has been repealed.
अनुच्छेद 240 कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित
है।
राष्ट्रपति निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों की शांति और सुशासन के लिए नियम बना सकते हैं –
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह [240 (1) (a)], लक्षद्वीप [240 (1) (b)], दादरा और नगर हवेली [240
(1) (c)], दमन और दीव [240 (1) (d)]।
अनुच्छेद 240 (1) (e) पुडुचेरी से संबंधित है।
दिए गए विकल्प में, पुडुचेरी का उल्लेख अनुच्छेद 240 1(c) में किया गया है, जो गलत है। वर्तमान
में 'दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019 के
माध्यम से 'दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव' ने अनुच्छेद 240 1(c) के तहत एक ही केंद्र शासित
प्रदेश बना लिया है जबकि अनुच्छेद 240 (1)(d) को निरस्त कर दिया गया है।
R.A.S/R.T.S (Pre) 2018
31
The President has power to make regulations regarding which of the following?
1. Dadra Nagar Haveli
2. Daman and Diu
3. Goa, Daman and Diu
4. Puducherry
राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके संबंध में नियम बनाने की शक्ति है?
1. दादरा नगर हवेली
2. दमन और दीव
3. गोवा, दमन और दीव
4. पुडुचेरी
✅ Correct Answer: (D)
The Article 240 of Indian Constitution provides the Power to the President to make
regulations for certain Union territories.
These Union Territories are- The Andaman and Nicobar Islands; Lakshadweep; Dadra and Nagar
Haveli and Daman and Diu; and Puducherry.
The regulations made by the President aim for the peace, progress and good government of the
Union territories.
Goa is a State of India and not a union territory of India. Hence, option(d) is the correct
answer.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की
शक्ति प्रदान करता है।
ये केंद्र शासित प्रदेश हैं- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; लक्षद्वीप; दादरा और नगर हवेली और
दमन और दीव; तथा पुडुचेरी।
राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और
सुशासन है।
गोवा भारत का एक राज्य है और भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अतः विकल्प (d) सही उत्तर
है।
Uttrakhand P.C.S. (Pre) 2024
32
Which one of the following statements is incorrect?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
✅ Correct Answer: (D)
Dadra and Nagar Haveli were under Portuguese Rule.
The Portuguese rule lasted until 1954, when Dadra and Nagar Haveli were occupied by
supporters of the Indian Union.
दादरा और नगर हवेली पुर्तगाली शासन के अधीन थे (न कि फ्रांसीसी)।
पुर्तगाली शासन 1954 तक चला, जब भारतीय संघ के समर्थकों द्वारा दादरा और नगर हवेली पर कब्जा कर
लिया गया।
I.A.S. (Pre) 2000
33
Sikkim became a state of India under-
सिक्किम भारत का एक राज्य किसके तहत बना-
✅ Correct Answer: (C)
Sikkim, the north-eastern State of India, became the 22nd State by the 36th Amendment to the
Constitution in 1975.
In 1974, the Sikkim Assembly passed the Government of Sikkim Act, 1974, which paved the way
for setting up the first-ever responsible Government in Sikkim and sought Sikkim's
representation in the political institutions of India.
India also passed the 35th Amendment Act 1974 which inserted a new Article 2A {Sikkim to be
Associate State} and as 36th Amendment Act, 1975 integrated Sikkim as the full-fledged state
of India (22nd State).
Because the 36th Amendment is not in the given options, therefore, the 35th Amendment will
be the correct answer.
पूर्वोत्तर भारतीय राज्य सिक्किम 1975 में संविधान के 36वें संशोधन द्वारा 22वां राज्य बना।
1974 में, सिक्किम विधानसभा ने सिक्किम सरकार अधिनियम, 1974 पारित किया, जिसने सिक्किम में पहली
बार उत्तरदायी सरकार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया और भारत के राजनीतिक संस्थानों में
सिक्किम का प्रतिनिधित्व मांगा।
भारत ने 35वां संशोधन अधिनियम 1974 भी पारित किया जिसने एक नया अनुच्छेद 2A {सिक्किम को संबद्ध
राज्य बनाने के लिए} जोड़ा और 36वें संशोधन अधिनियम, 1975 के रूप में सिक्किम को भारत के पूर्ण
राज्य (22वें राज्य) के रूप में एकीकृत किया।
चूंकि 36वां संशोधन दिए गए विकल्पों में नहीं है, इसलिए 35वां संशोधन सही उत्तर होगा।
38th B.P.S.C. (Pre) 1999
34
Sikkim became a new State by -
सिक्किम एक नया राज्य किसके द्वारा बना -
✅ Correct Answer: (D)
Sikkim was included as a full-fledged state (22nd) in the first schedule to the Constitution
of India by the 36th Constitutional Amendment.
The 35th constitutional amendment sought to provide for the terms and conditions of
association of Sikkim with the Union.
सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान की पहली अनुसूची में पूर्ण राज्य
(22वें) के रूप में शामिल किया गया था।
35वें संविधान संशोधन ने संघ के साथ सिक्किम के जुड़ने के नियमों और शर्तों को प्रदान करने की
मांग की थी।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2006
35
Which of the following statements about Sikkim are true?
Select the correct answer from the code given below –
I. It became an integral part of India in 1975.
II. It is considered as a botanist's paradise.
III. Its population is mainly made up of the Lepchas.
सिक्किम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें –
I. यह 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया।
II. इसे वनस्पतिशास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है।
III. इसकी आबादी मुख्य रूप से लेपचा लोगों से बनी है।
✅ Correct Answer: (D)
By the 36th Amendment of the Constitution, 1975, Sikkim became an integral part of India.
This region is blessed with biodiversity and considered as the Paradise of Botanists because
it comes under the Himalayan hotspot.
Natives of this region are Lepchas, Bhutias, and the Nepalis.
1975 के संविधान के 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया।
यह क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है और इसे हिमालयी हॉटस्पॉट के अंतर्गत आने के कारण
वनस्पतिशास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है।
इस क्षेत्र के मूल निवासी लेपचा, भूटिया और नेपाली हैं।
U.P. Lower Sub. (Spl) (Pre) 2004
36
Sikkim became a full-fledged State of the Union of India in:
सिक्किम भारत संघ का पूर्ण राज्य कब बना:
✅ Correct Answer: (B)
Sikkim became the 22nd State of India through the Constitution (36th Amendment) Act 1975.
The Act provides that the Legislative Assembly of Sikkim shall consist of not less than
thirty-two members and that the Assembly formed as a result of the elections held in Sikkim
in April, 1974 shall be deemed to be the legislative Assembly of the State of Sikkim.
सिक्किम संविधान (36वां संशोधन) अधिनियम 1975 के माध्यम से भारत का 22वां राज्य बना।
अधिनियम में प्रावधान है कि सिक्किम की विधान सभा में कम से कम बत्तीस सदस्य होंगे और अप्रैल
1974 में सिक्किम में हुए चुनावों के परिणामस्वरूप गठित सभा को सिक्किम राज्य की विधान सभा माना
जाएगा।
69th B.P.S.C. (Pre) 2023
37
Which of the following Constitutional Amendments integrated Sikkim as a full-fledged
State of the Indian Union?
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य के रूप
में एकीकृत किया?
✅ Correct Answer: (C)
The 36th Constitutional Amendment integrated Sikkim as a full-fledged State of the Indian
Union in 1975.
36वें संविधान संशोधन ने 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य के रूप में एकीकृत
किया।
U.P.P.C.S. (Mains) 2005
38
Mizoram has been granted the status of a State by which of the following
Constitutional Amendment?
मिजोरम को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया है?
✅ Correct Answer: (A)
A Memorandum of Settlement on Mizoram was signed by the Government of India and the
Government of Mizoram on 30th June, 1986.
Mizoram was granted the status of a State by 53rd Amendment Act, and formation of Mizoram
took place on 20th February, 1987.
भारत सरकार और मिजोरम सरकार द्वारा 30 जून, 1986 को मिजोरम पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
किए गए थे।
मिजोरम को 53वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था, और मिजोरम का गठन 20 फरवरी,
1987 को हुआ था।
R.A.S./R.T.S. (Pre) (Re. Exam) 2013
39
A separate Vananchal State carved out of Bihar can be made possible by –
बिहार से अलग होकर एक अलग वनांचल राज्य बनाया जाना किसके द्वारा संभव हो सकता है –
✅ Correct Answer: (D)
The power to form a new State, by the separation of territory from any State, has been given
to the Parliament under Article 3 of the Constitution.
Thus option (d) is correct, as none of the specific single actions listed in A, B, or C
alone accurately describes the full required parliamentary process under Article 3.
किसी भी राज्य से उसके क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 3
के तहत संसद को दी गई है।
इस प्रकार विकल्प (d) सही है, क्योंकि A, B, या C में सूचीबद्ध कोई भी विशिष्ट एकल कार्रवाई
अनुच्छेद 3 के तहत पूरी आवश्यक संसदीय प्रक्रिया का सटीक वर्णन नहीं करती है।
43rd B.P.S.C. (Pre) 1999
40
Consider the formation of following States and arrange these in chronological order:
I. Goa
II. Telangana
III. Jharkhand
IV. Haryana
Select the correct answer from the codes given below: Codes:
निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करें और इन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
I. गोवा
II. तेलंगाना
III. झारखंड
IV. हरियाणा
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें: कूट:
✅ Correct Answer: (B)
The chronological order of formation is:
Haryana - November 1, 1966
Goa - May 30, 1987
Jharkhand - November 15, 2000
Telangana - June 2, 2014
गठन का कालानुक्रमिक क्रम है:
हरियाणा - 1 नवंबर, 1966
गोवा - 30 मई, 1987
झारखंड - 15 नवंबर, 2000
तेलंगाना - 2 जून, 2014
U.P.P.C.S. (Pre) 2021
41
Which one of the following is the correct chronological order of the formation of the following Indian
States?
Use the code given below to select the correct answer:
1. Chhattisgarh
2. Arunachal Pradesh
3. Jharkhand
4. Sikkim
Code:
निम्नलिखित भारतीय राज्यों के गठन का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है?
सही उत्तर चुनने के लिए नीचे दिए गए कूट का उपयोग करें:
1. छत्तीसगढ़
2. अरुणाचल प्रदेश
3. झारखंड
4. सिक्किम
कूट:
✅ Correct Answer: (B)
Sikkim became a part of the Indian Republic on 16 May, 1975.
The formation year of Arunachal Pradesh is 1987.
Chhattisgarh (carved out of Madhya Pradesh) was formed on 1 November, 2000.
Jharkhand was formed on 15 November, 2000 by carving out the southern part of Bihar.
सिक्किम 16 मई, 1975 को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना।
अरुणाचल प्रदेश का गठन वर्ष 1987 है।
छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश से अलग होकर) 1 नवंबर, 2000 को बना था।
झारखंड का गठन 15 नवंबर, 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग करके किया गया था।
U.P.P.C.S. (Pre) 2009 / U.P.P.C.S. (Mains) 2006
42
Which one of the following is the correct chronological order of the formation of the
following states as full States of the Indian Union?
भारतीय संघ के पूर्ण राज्यों के रूप में निम्नलिखित राज्यों के गठन का सही कालानुक्रमिक
क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है?
✅ Correct Answer: (B)
The correct chronological order of formation is:
Nagaland - 1963
Haryana - 1966
Sikkim - 1975
Arunachal Pradesh - 1987
गठन का सही कालानुक्रमिक क्रम है:
नागालैंड - 1963
हरियाणा - 1966
सिक्किम - 1975
अरुणाचल प्रदेश - 1987
I.A.S. (Pre) 2007
43
Chhattisgarh State came into existence on–
छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया–
✅ Correct Answer: (A)
Chhattisgarh (carved out of Madhya Pradesh) was formed on 1 November, 2000.
छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश से अलग होकर) का गठन 1 नवंबर, 2000 को हुआ था।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2011
44
Uttarakhand State was created in –
उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था –
✅ Correct Answer: (B)
On November 9, 2000, the State of Uttarakhand was formed as the 27th State of India.
9 नवंबर, 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था।
U.P.P.C.S. (Mains) 2014
45
In which year did the State Jharkhand come into existence?
झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया?
✅ Correct Answer: (C)
Jharkhand was formed on 15 November, 2000 by carving out the southern part of Bihar.
झारखंड का गठन 15 नवंबर, 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग करके किया गया था।
64th B.P.S.C. (Pre) 2018
46
The following States were created after 1960. Arrange them in ascending chronological order of their
formation:
1. Haryana
2. Sikkim
3. Nagaland
4. Meghalaya
Choose your answer from the given code: Code:
निम्नलिखित राज्य 1960 के बाद बनाए गए थे। उन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित
करें:
1. हरियाणा
2. सिक्किम
3. नागालैंड
4. मेघालय
दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनें: कूट:
✅ Correct Answer: (C)
The formation years of the given States are as follows:
Identify the correct chronological order in which the following States were created in India from the
code given below:
1. Andhra Pradesh
2. Himachal Pradesh
3. Haryana
4. Sikkim
Code:
नीचे दिए गए कूट से सही कालानुक्रमिक क्रम को पहचानें जिसमें भारत में निम्नलिखित राज्य बनाए गए थे:
1. आंध्र प्रदेश
2. हिमाचल प्रदेश
3. हरियाणा
4. सिक्किम
कूट:
✅ Correct Answer: (B)
The correct order of the formation of these States is:
Andhra Pradesh - 1953
Haryana - 1966
Himachal Pradesh - 1971
Sikkim - 1975
इन राज्यों के गठन का सही क्रम है:
आंध्र प्रदेश - 1953
हरियाणा - 1966
हिमाचल प्रदेश - 1971
सिक्किम - 1975
U.P.P.C.S. (Pre) 2014
48
The correct sequence of formation of the following States in ascending order is
निम्नलिखित राज्यों के गठन का सही क्रम आरोही क्रम में है
✅ Correct Answer: (A)
The correct sequence of these States in ascending order of the year of their formation is:
Nagaland - 1st December, 1963
Meghalaya - 21 January, 1972
Sikkim - 16 May, 1975
Arunachal Pradesh - 20 February, 1987
इन राज्यों का उनके गठन के वर्ष के आरोही क्रम में सही अनुक्रम है:
नागालैंड - 1 दिसंबर, 1963
मेघालय - 21 जनवरी, 1972
सिक्किम - 16 मई, 1975
अरुणाचल प्रदेश - 20 फरवरी, 1987
U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2013
49
The correct sequence of the formation of the following States in descending order is:
निम्नलिखित राज्यों के गठन का सही क्रम अवरोही क्रम (descending order) में है:
✅ Correct Answer: (D)
The formation years of the given States are as follows:
Rajasthan - 1958 (Note: Rajasthan's present boundary was formed on Nov 1, 1956)
Maharashtra - 1960
Haryana - 1966
Therefore, in descending order (latest to oldest), the sequence is Haryana, Maharashtra,
Rajasthan.
दिए गए राज्यों के गठन के वर्ष इस प्रकार हैं:
राजस्थान - 1958 (नोट: राजस्थान की वर्तमान सीमा 1 नवंबर 1956 को बनी थी)
महाराष्ट्र - 1960
हरियाणा - 1966
इसलिए, अवरोही क्रम (नवीनतम से सबसे पुराने) में, अनुक्रम हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2013
50
Match List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below the lists:
List-I (State)
List-II (Year of coming to existence)
A. Nagaland
1. 2000
B. Jharkhand
2. 1962
C. Telangana
3. 1975
D. Sikkim
4. 2014
Codes:
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची-I (राज्य)
सूची-II (अस्तित्व में आने का वर्ष)
A. नागालैंड
1. 2000
B. झारखंड
2. 1962
C. तेलंगाना
3. 1975
D. सिक्किम
4. 2014
कूट:
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
The correct match of List-I with List-II is as follows:
Nagaland - 1963
Jharkhand - 15 November, 2000
Telangana - 2 June, 2014
Sikkim - 1975
Note: In the given option, the year 1962 is mentioned in List II, while it should be 1963,
because Nagaland, the 16th State of the Indian Union, was established on 1st December, 1963.
सूची-I का सूची-II के साथ सही सुमेलन इस प्रकार है:
नागालैंड - 1963
झारखंड - 15 नवंबर, 2000
तेलंगाना - 2 जून, 2014
सिक्किम - 1975
नोट: दिए गए विकल्प में, सूची II में वर्ष 1962 का उल्लेख है, जबकि इसे 1963 होना चाहिए,
क्योंकि भारतीय संघ के 16वें राज्य नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर, 1963 को हुई थी। इसलिए कोई भी
विकल्प सटीक रूप से सही नहीं है।
U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2017
51
Which of the following States of India was formed in 1948?
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था?
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
The question is asked for the formation of 'State,' so none of the options are correct in
this regard.
West Bengal, Punjab and Assam became provinces on 15 August, 1947 and became States on 26
January, 1950.
Himachal Pradesh became a province on 15 April, 1948 and a State on 25 January, 1971.
If the question is asked for the formation of a 'Province' in 1948, then Himachal Pradesh
would be the correct answer.
प्रश्न 'राज्य' के गठन के लिए पूछा गया है, इसलिए इस संबंध में कोई भी विकल्प सही नहीं है।
पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम 15 अगस्त, 1947 को प्रांत बने और 26 जनवरी, 1950 को राज्य बने।
हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल, 1948 को एक प्रांत और 25 जनवरी, 1971 को एक राज्य बना।
यदि प्रश्न 1948 में 'प्रांत' के गठन के लिए पूछा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश सही उत्तर होगा।
U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2013
52
One of the following statements is incorrect. Point out:
निम्नलिखित कथनों में से एक गलत है। इंगित करें:
✅ Correct Answer: (A)
The State of Mysore was renamed as Karnataka by Mysore State (Alteration of Name) Act, 1973
(Not Tamil Nadu). Hence, option (A) is incorrect.
Goa was separated from Daman and Diu in 1987.
State of Bombay was bifurcated into Gujarat and Maharashtra by the Bombay Reorganisation
Act, 1960.
Himachal Pradesh which was previously in the list of the Union Territories, became a State
in 1971.
मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973 द्वारा मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक (न कि
तमिलनाडु) कर दिया गया था। अतः विकल्प (A) गलत है।
गोवा को 1987 में दमन और दीव से अलग कर दिया गया था।
बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960 द्वारा बॉम्बे राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया
गया था।
हिमाचल प्रदेश जो पहले केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में था, 1971 में राज्य बना।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2016
53
The Commission for Reorganisation of States on the basis of language was established
in-
भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी-
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
The commission for the reorganisation of States on the basis of language was established on
29 December, 1953 (none of the options accurately match this date).
The commission submitted its report on 30 September 1955. Fazal Ali was the chairman of the
commission, and K.M. Panikkar and H.N. Kunzru were its members.
On the recommendation of the Commission's report, the State Reorganisation Act, 1956 was
passed. Andhra Pradesh (in 1953) was the first State established on the linguistic basis.
भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग की स्थापना 29 दिसंबर, 1953 को की गई थी (कोई
भी विकल्प इस तिथि से सटीक रूप से मेल नहीं खाता है)।
आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे, और के.एम. पणिक्कर
और एच.एन. कुंजरू इसके सदस्य थे।
आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 पारित किया गया। आंध्र प्रदेश
(1953 में) भाषाई आधार पर स्थापित पहला राज्य था।
U.P.P.C.S. (Pre) 1990
54
Which of the following were the members of State Reorganisation Commission formed by Indian Government
in August, 1953?
(i) Sir Tej Bahadur Sapru
(ii) Justice Fazal Ali
(iii) K.M. Pannikar
(iv) Hridayanath Kunjaru
Select the correct answer by using the code given below:
अगस्त, 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे?
(i) सर तेज बहादुर सप्रू
(ii) जस्टिस फजल अली
(iii) के.एम. पणिक्कर
(iv) हृदयनाथ कुंजरू
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (C)
After the intensification of demand for the creation of states on the linguistic basis, the
Government of India appointed the States Reorganisation Commission under the chairmanship of
Fazl Ali (the two members were K.M. Panikkar and H.N. Kunzru) to re-examine the whole
demand.
It submitted its report in September 1955 and broadly accepted language as the basis of the
reorganisation of states but rejected the theory of 'one language-one state'.
The Government of India enacted the States Reorganisation Act (1956) based on these
recommendations.
भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग तेज होने के बाद, भारत सरकार ने पूरी मांग की फिर से
जांच करने के लिए फजल अली की अध्यक्षता में (दो सदस्य के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे)
राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया।
इसने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और मोटे तौर पर भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार
के रूप में स्वीकार किया, लेकिन 'एक भाषा-एक राज्य' के सिद्धांत को खारिज कर दिया।
भारत सरकार ने इन सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956) लागू किया।
Raj. P.C.S. (Pre) 2023
55
Who among the following was not the member of Reorganization Commission which was
formed in 1953 and whose recommendations were taken into account for the States Reorganization Act,
1956?
निम्नलिखित में से कौन पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था जिसका गठन 1953 में किया गया था
और जिसकी सिफारिशों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के लिए ध्यान में रखा गया था?
✅ Correct Answer: (A)
Pattabhi Sitaramayya was a member of the JVP Committee (along with Jawaharlal Nehru and
Vallabhbhai Patel) formed in 1948, not the States Reorganisation Commission formed in 1953.
The States Reorganisation Commission consisted of Fazl Ali, K.M. Panikkar, and H.N. Kunzru.
पट्टाभि सीतारमैया 1948 में बनी जेवीपी (JVP) समिति (जवाहरलाल नेहरू और वल्लभभाई पटेल के साथ)
के सदस्य थे, न कि 1953 में बने राज्य पुनर्गठन आयोग के।
राज्य पुनर्गठन आयोग में फजल अली, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू शामिल थे।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2022
56
After Independence, in which year were the Indian States reorganized on the
linguistic basis?
स्वतंत्रता के बाद, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था?
✅ Correct Answer: (C)
In October 1953, the Government of India created the first linguistic state known as Andhra
Pradesh.
However, large-scale reorganisation of the states on the linguistic basis started in the
year 1956 with the passing of the States Reorganisation Act.
अक्टूबर 1953 में, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के नाम से पहला भाषाई राज्य बनाया था।
हालाँकि, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के साथ वर्ष 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का
बड़े पैमाने पर पुनर्गठन शुरू हुआ।
64th B.P.S.C. (Pre) 2018
57
The States were reorganized on the basis of language in–
राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था–
✅ Correct Answer: (A)
The States were comprehensively reorganized on the linguistic basis by the States
Reorganisation Act in 1956.
1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का व्यापक रूप से पुनर्गठन किया
गया था।
Which is the first ever State constituted on linguistic basis?
भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है?
✅ Correct Answer: (B)
In October 1953, Andhra Pradesh was the first state to be created on the linguistic basis,
by separating the Telugu speaking areas from the Madras state.
अक्टूबर 1953 में, मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके, भाषाई आधार पर बनाया
जाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था।
Which of the following is the first State in India formed on the basis of Languages?
भाषाओं के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है?
✅ Correct Answer: (C)
Andhra Pradesh was the first state in India to be formed primarily on a linguistic basis in
1953.
1953 में मुख्य रूप से भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था।
U.P. P.C.S. (Pre) 2018
60
Andhra Pradesh was created as a language based state in–
आंध्र प्रदेश को भाषा आधारित राज्य के रूप में कब बनाया गया था–
✅ Correct Answer: (B)
Andhra Pradesh was created as a language-based state in 1953, following the prolonged
agitation and death of Potti Sriramulu.
पोट्टी श्रीरामुलु के लंबे आंदोलन और मृत्यु के बाद, आंध्र प्रदेश को 1953 में भाषा आधारित
राज्य के रूप में बनाया गया था।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
61
Read the following statements with reference to State Reorganization Commission, 1953 and choose the
correct option:
Statement-I: Justice Fazl Ali, K.M. Panikkar and Hridaynath Kunzru were its members.
Statement-II: Commission supported the splitting of Bombay and Punjab.
Statement-III: As per State Reorganization Act, 1956 passed by Parliament, 14 States and 6 centrally
administered States were made.
From the statements given above, which is/are true?
राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें:
कथन-I: जस्टिस फजल अली, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे。
कथन-II: आयोग ने बॉम्बे और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया。
कथन-III: संसद द्वारा पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अनुसार, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश
बनाए गए थे。
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
The States Reorganisation Commission (SRC) was constituted by Central Government in
December, 1953 to recommend the reorganization of State boundaries.
In September, 1955, the Commission headed by Justice Fazal Ali, comprising K.M. Panikkar and
Hridaynath Kunzru, submitted its report. (Statement I is true)
The Commission did not support the splitting of Bombay and Punjab. (Statement II is false)
As per State Reorganization Act, 1956 passed by Parliament, 14 States and 6 centrally
administered States (Union Territories) were made. (Statement III is true)
राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 1953 में राज्य
पुनर्गठन आयोग (SRC) का गठन किया गया था।
सितंबर 1955 में, जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता वाले आयोग ने, जिसमें के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ
कुंजरू शामिल थे, अपनी रिपोर्ट सौंपी। (कथन I सत्य है)
आयोग ने बॉम्बे और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था। (कथन II असत्य है)
संसद द्वारा पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अनुसार, 14 राज्य और 6 केंद्र प्रशासित
राज्य (केंद्र शासित प्रदेश) बनाए गए थे। (कथन III सत्य है)
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2021
62
In which year were the Indian States reorganized on the recommendation of the State
Reorganisation Commission?
राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था?
✅ Correct Answer: (C)
On the recommendation of the State Reorganisation Commission, the Indian States were
comprehensively reorganized in the year 1956 under the States Reorganisation Act.
राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत वर्ष 1956 में भारतीय
राज्यों का व्यापक रूप से पुनर्गठन किया गया था।
The capital of which state has not been renamed after the attainment of freedom?
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस राज्य की राजधानी का नाम नहीं बदला गया है (प्रश्न पूछे
जाने के समय के संदर्भ में)?
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
The capital of Andhra Pradesh (Hyderabad) had not been changed after Independence when this
question was asked, while the names of the following capital cities were changed: Madras to
Chennai (Tamil Nadu), Calcutta to Kolkata (West Bengal), Bombay to Mumbai (Maharashtra),
Trivandrum to Thiruvananthapuram (Kerala), and Bangalore to Bengaluru (Karnataka).
After the formation of Telangana, Hyderabad became the capital of both states for 10 years.
Later, through the 'Andhra Pradesh Decentralisation and Inclusive Development of All Regions
Act, 2020', Andhra Pradesh planned three capitals: Amravati (Legislative), Visakhapatnam
(Executive), and Kurnool (Judicial).
Because of the changing scenario, this question is considered disputed or outdated.
स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी (हैदराबाद) का नाम नहीं बदला गया था जब यह प्रश्न
पूछा गया था, जबकि निम्नलिखित राजधानी शहरों के नाम बदल दिए गए थे: मद्रास से चेन्नई
(तमिलनाडु), कलकत्ता से कोलकाता (पश्चिम बंगाल), बॉम्बे से मुंबई (महाराष्ट्र), त्रिवेंद्रम से
तिरुवनंतपुरम (केरल), और बैंगलोर से बेंगलुरु (कर्नाटक)।
तेलंगाना के गठन के बाद, हैदराबाद 10 वर्षों के लिए दोनों राज्यों की राजधानी बन गया।
बाद में, 'आंध्र प्रदेश सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास अधिनियम, 2020' के
माध्यम से, आंध्र प्रदेश ने तीन राजधानियों की योजना बनाई: अमरावती (विधायी), विशाखापत्तनम
(कार्यकारी), और कुरनूल (न्यायिक)।
बदलते परिदृश्य के कारण, इस प्रश्न को विवादित या पुराना माना जाता है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2005
64
Which of the following statements is/are true?
(A) After the Nagpur Session (1920) of Congress, the provincial Congress Committees were constituted on
Linguistic basis.
(B) In 1948, Congress rejected the demand of formation of provinces on linguistic basis.
Select the correct answer from the code below:
निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
(A) कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन (1920) के बाद, प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया
था。
(B) 1948 में, कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को खारिज कर दिया था。
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
In 1920, the Indian National Congress session was held in Nagpur under C.
Vijayaraghavachariar. After the Nagpur session of Congress, the provincial congress
committees were constituted on the linguistic basis.
In 1948, a commission was chaired by S.K. Dhar to investigate the feasibility of organizing
states on the linguistic basis.
In 1948, Congress founded the JVP committee consisting of Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai
Patel and Pattabhi Sitaramayya to study the recommendations of the Dhar Committee. The
committee rejected the proposal of the division of states on the basis of language.
1920 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में सी. विजयराघवाचार्य की अध्यक्षता
में आयोजित किया गया था। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के बाद, प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन
भाषाई आधार पर किया गया था।
1948 में, एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्यों के आयोजन की व्यवहार्यता की जांच
करने के लिए एक आयोग बनाया गया था।
1948 में, कांग्रेस ने धर समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई
पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की जेवीपी (JVP) समिति की स्थापना की। समिति ने भाषा के आधार पर
राज्यों के विभाजन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।